इन वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नगर निगम के पार्किंग परिसर में स्थापित किया गया है। ई-वाहनों का उपयोग सुविधाजनक और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकार ई-मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और इसे पहले बजट में शामिल किया गया है। ई-वाहनों से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इससे नगर निगम का खर्च कम होगा। हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य (Green State) बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।