शिमला, 17 जुलाई (rhnn) : हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ब्लॉक मशोबरा की त्रैमासिक बैठक शुक्रवार को भट्टाकुफर पंचायत घर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष रतन वर्मा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष भाग चंद चौहान मौजूद रहे।
बैठक की शुरुआत में हाल ही में दिवंगत हुए पेंशनर्स को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पंचायती राज चुनाव में विजयी हुए रतन ठाकुर और जानकी दास को विभिन्न पेंशनर्स संगठनों की ओर से सम्मानित किया गया। महासचिव लायक राम शर्मा ने बताया कि बैठक में सदस्यता अभियान और पेंशनर्स के लिए चलाए जा रहे जनजागरण अभियान की समीक्षा की गई। इस दौरान मशोबरा ब्लॉक के 103 पेंशनर्स और पदाधिकारियों को उनके संपर्क विवरण सहित डायरेक्टरी भी वितरित की गई।
मुख्य अतिथि भूप राम वर्मा ने कहा कि प्रदेश के 18 पेंशनर्स संगठनों के संयुक्त मंच ने सरकार को 14 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा है, जिस पर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ हुई बैठक में एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनर्स के संशोधित वित्तीय लाभ, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता और लंबित चिकित्सा बिलों पर चर्चा हुई थी। सरकार ने 31 जुलाई तक 40 प्रतिशत लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी संबंधी अधिसूचना जारी करने तथा लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान का आश्वासन दिया है। बैठक में जिला संयोजक मोहन ठाकुर, उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा सहित कई पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। गंगा राम शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स की सभी लंबित देनदारियां मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। बैठक में महिला प्रमुख सावित्री वर्मा, मदन ठाकुर, चतर सिंह समेत 72 पेंशनर्स और पदाधिकारियों ने भाग लिया।
मुख्य अतिथि भूप राम वर्मा ने कहा कि प्रदेश के 18 पेंशनर्स संगठनों के संयुक्त मंच ने सरकार को 14 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा है, जिस पर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ हुई बैठक में एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनर्स के संशोधित वित्तीय लाभ, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता और लंबित चिकित्सा बिलों पर चर्चा हुई थी। सरकार ने 31 जुलाई तक 40 प्रतिशत लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी संबंधी अधिसूचना जारी करने तथा लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान का आश्वासन दिया है। बैठक में जिला संयोजक मोहन ठाकुर, उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा सहित कई पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। गंगा राम शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स की सभी लंबित देनदारियां मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। बैठक में महिला प्रमुख सावित्री वर्मा, मदन ठाकुर, चतर सिंह समेत 72 पेंशनर्स और पदाधिकारियों ने भाग लिया।