शिमला, 19 नवंबर (rhnn) : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने स्थानीय सहकारी समिति को एक करोड़ रुपये देने तथा ग्राम पंचायत गोईस के नए पंचायत भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गलोड़ में आयोजित चिकित्सा शिविर का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता के बल पर प्रदेश के राजस्व में 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना को अपनी शर्तों और नियमों के अनुरूप समझौता किया है, इससे अब इस परियोजना में प्रदेश सरकार को एक भी पैसा निवेश नहीं करना पड़ेगा। परियोजना के पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जबकि इसके निर्माण पर उत्तराखंड को लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य के वित्तीय संसाधनों मे वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप स्कूलों और अत्याधुनिक स्वास्थ्य संस्थानों का विकास संभव होगा, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस संस्थान की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद के योगदान से संभव हुई थी। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने स्वयं भी प्रयास किए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राज्य के अपने संसाधनों से 500 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह संस्थान आगामी एक वर्ष में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा महाविद्यालयों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आईजीएमसी शिमला, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में भी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।
श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गलोड़ क्षेत्र की सभी सड़कों को डबल लेन में स्तरोन्नत किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में सीबीएसई स्कूल भी खोला गया है तथा इसके सुचारू संचालन के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां भी की गई हैं। पूर्व भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जबकि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक में संलिप्त लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार भर्ती प्रक्रिया में योग्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना शुरू करेगी। इस योजना के लिए पात्रता आय सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया गया है, ताकि अधिक महिलाओं को इसके दायरे में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की 3.50 लाख पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इससे पूर्व 59 वर्ष से अधिक आयु की 2.87 लाख महिलाओं की मासिक पेंशन को 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार है और सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होनेे के उपलक्ष्य में हमीरपुर जिले के सुजानपुर में समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में कांग्रेस पार्टी का अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करवाया था, जो आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर के नाम से जाना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी हमीरपुर जिले के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान आर्थिक, प्राकृतिक और राजनीतिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। सरकार के गठन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त हमीरपुर जिले के तीन विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। उन्होंने कहा कि कुछ विधायक सरकार पर गलत तरीके से टेंडर आवंटित करने का दबाव बना रहे थे, जबकि कुछ अन्य अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगे थे। लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी दबाव के आगे झुकने से इनकार किया और प्रदेश के हितों को सर्वाेपरि रखते हुए कार्य करना सुनिश्चित किया।
भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लगातार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के नेता झूठ बोलने में पीएचडी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है, जिससे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आपदा के दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन यह धनराशि अभी तक जारी नहीं की गई है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने के बावजूद हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, पूर्व विधायक मनजीत डोगरा, हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम के अध्यक्ष कर्नल मनीष, हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष मोहन लाल, कांग्रेस नेता सुभाष ढढवालिया, कांग्रेस नेता कैप्टन पृथी चंद, कैप्टन प्रेम चंद शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, उपायुक्त गंधर्वा राठौर, पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।