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31 जुलाई तक पेंशनरों को 40% बकाया भुगतान की अधिसूचना जारी करे सरकार : भूपराम वर्मा

शिमला, 27 जुलाई (rhnn) : हिमाचल प्रदेश पेंशनरज संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार से छठे वेतन आयोग की देनदारी के 40 फीसदी बकाया भुगतान को लेकर 31 जुलाई तक अधिसूचना जारी करने की मांग की है। समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा कि 13 मई 2026 को सचिवालय में 18 संगठनों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करने की अपील की।

वर्मा ने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति को उम्मीद है कि 31 जुलाई से पहले सरकार इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। साथ ही उन्होंने 15 अगस्त को पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) की दो किस्तें जारी करने की भी मांग उठाई। प्रेस वार्ता में भूपराम वर्मा ने दावा किया कि पेंशनर फ्रंट के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा को एक मामले में कानूनी हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सुरेश ठाकुर-भूपराम बनाम आत्माराम मामले में हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की कानूनी जीत हुई है। अपीलेंट अथॉरिटी सेक्रेटरी कॉरपोरेशन, हिमाचल प्रदेश से फैसला संयुक्त संघर्ष समिति के पक्ष में आया है, जिसकी प्रति प्रेस वार्ता में साझा की गई।

वर्मा के अनुसार, आत्माराम की ओर से दायर कंटेंप्ट पिटिशन को उप पंजीयक सहकारी सभाएं ने 25 फरवरी 2026 को खारिज कर दिया था। इसके बाद मामले में की गई अपील भी खारिज हो गई। उन्होंने बताया कि आदेश में रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं को मूल मुद्दे पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। वर्मा ने कहा कि सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में 18 संगठनों को मिलाकर संयुक्त संघर्ष समिति गठित की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वयंभू नेता की ओर से 19 संगठनों के ज्वाइंट फ्रंट का प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि वास्तव में 19 संगठनों के पदाधिकारी उनके साथ हैं तो उनकी सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि पेंशनर स्वयंभू नेता और उनकी मंडली से भली-भांति परिचित हैं।

समिति ने पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान का मुद्दा भी उठाया। वर्मा ने कहा कि सरकार ने मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और डीडीओ को धन आवंटित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पेंशनरों के खातों में मेडिकल बिलों की राशि का भुगतान धरातल पर नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सरकार से इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा, मीडिया प्रभारी सैन राम नेगी, प्रेस सचिव लायक राम शर्मा, सलाहकार मोहन ठाकुर, बुद्धि राम जस्टा, हरि चंद गुप्त, जिला अध्यक्ष भाग चंद चौहान, उपाध्यक्ष दीप राम शर्मा, कोषाध्यक्ष सुदामा राम शर्मा, गुलाब सिंह ठाकुर, सुंदरलाल शर्मा सहित 27 पदाधिकारी मौजूद रहे।

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