नो वर्क नो पे , जिला परिषद कैडर कर्मियों पर सरकार ने किया लागू

शिमला-10 अक्टूबर (rhnn) : बीते 11 दिन से हड़ताल पर चल रहे जिला परिषद कैडर कर्मियों पर सरकार ने नो वर्क नो पे का नियम लागू कर दिया है। जब तक यह कर्मी हड़ताल पर रहेंगे, इन्हें वेतन नहीं मिलेगा। सरकार ने संबंधित जिलों के एडीएम के माध्यम से हड़ताली कर्मियों को काम पर लौटने को लेकर नोटिस जारी किए थे बावजूद इसके कर्मी काम पर नहीं लौटे। इसके बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग के निदेशक रुगवेद मिलिंद ठाकुर ने हड़ताली जिला परिषद कर्मियों पर नो वर्क नो पे लागू करने की पुष्टि की है।जिला परिषद कैडर के कर्मचारी पंचायतीराज विभाग में विलय की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। प्रदेश के 88 विकास खंडों में सेवाएं दे रहे करीब 4,700 कर्मियों के हड़ताल पर जाने से पंचायत स्तर पर विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिला परिषद कैडर कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि लंबे समय से कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन सरकार हमें अपना कर्मचारी मानने के लिए ही तैयार नहीं है। कर्मियों का पंचायतीराज विभाग में विलय होना चाहिए, ताकि अन्य कर्मचारियों की तरह लाभ मिल सकें। जब तक मांगें पूरी नहीं होती, काम पर नहीं लौटेंगे।