बैठक में पेंशनरों ने कई लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। इनमें 01 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक रिटायर हुए पेंशनरों की संशोधित ग्रैच्युटी, कम्युटेशन और लीव इनकैशमेंट का भुगतान, पांच वर्षों से लंबित चिकित्सा बिलों का निपटारा, 13 प्रतिशत महंगाई राहत और बकाया 111 माह एरियर की अदायगी शामिल है। इसके अलावा लोकल अर्बन बॉडी, परिवहन निगम, विद्युत बोर्ड और पुलिस पेंशनरों से संबंधित लाभों के नियमित भुगतान एवं समान सुविधाओं की मांग भी उठाई गई। अंत में चेयरमैन सुरेश ठाकुर ने साफ कहा कि पेंशनरों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है और सरकार को जल्द समाधान करना होगा अन्यथा व्यापक आंदोलन अवश्य होगा।

