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उपचुनाव की छंटनी आज, 19 उम्मीदवारों ने नामांकन किए दाखिल

शिमला-24 जून (rhnn) : प्रदेश की तीन विधानसभा उपचुनाव में हो रहे चुनाव को लेकर नामांकन की छंटनी आज होगी। छंटनी के बाद यह तय हो जाएगा कि इस बार कितने प्रत्याशी मैदान में रहेंगे, जबकि मंगलवार और बुधवार को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। उपचुनाव में इस बार 19 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। हालांकि इनमें से सभी सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों के साथ कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनके सगे रिश्तेदार या भरोसे के लोगों ने भी नामांकन दाखिल किए हैं। कवरिंग कैंडिडेट छंटनी के बाद नाम वापस लेने को तय किए गए दो दिन में चुनाव से हट सकते हैं। ऐसे में जिन सीटों पर एक ही पार्टी से दो लोग मैदान में हैं, उनमें एक-एक ही उम्मीदवार बाकी रहेगा, जबकि नालागढ़ और हमीरपुर में निर्दलीय के तौर पर पर्चा दाखिल कर चुके उम्मीदवारों को मनाने का प्रयास भी चल रहा है। देहरा में कांग्रेस इस प्रयास के तहत डा. राजेश शर्मा को नामांकन दाखिल करने से पहले ही मना चुकी है।

निर्वाचन विभाग ने भी तीनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तीनों विधानसभा सीटों पर दो लाख 55 हजार 897 मतदाता पंजीकृत हैं। विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा मतदाता नालागढ़ में पंजीकृत हैं। नालागढ़ में 94 हजार 715 कुल मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 67 हजार 381 मतदाता इस बार पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे। मतदाताओं के पंजीकरण के मामले में देहरा विधानसभा क्षेत्र दूसरे स्थान पर है। यहां 83 हजार 613 मतदाता हैं। इनमें 54 हजार 996 ने लोकसभा में मताधिकार का इस्तेमाल किया था। हमीरपुर में 77 हजार 868 मतदाता हैं। इनमें से 54 हजार 178 मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था। अब उपचुनाव में तीनों ही सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग का कहना है कि विभाग ने उपचुनाव वाली तीनों सीटों के लिए शेड्यूल तय कर दिया है। अब हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ में 24 जून को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 26 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद प्रचार का दौर शुरू होगा। तीन सीटों पर 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। जबकि 13 जुलाई को मतगणना के साथ ही परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। निर्वाचन विभाग तीनों सीटों पर निष्पक्ष चुनाव आयोजित करेगा। सभी राजनीतिक दलों को तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

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